कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है। विश्वास मत के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विरोध में 105 वोट पड़े।
हफ्तों तक चले एक लंबे नाटक के बाद, आखिरकार एचडी कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया है और बीएस येदियुरप्पा जल्द ही सरकार बनाने का दावा करेंगे। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव एचडी कुमारस्वामी ने पेश किया था। विश्वास मत से पहले CM एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि, ”सत्ता किसी के लिए भी स्थायी नहीं है। मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। मैं भाग नहीं रहा हूं।”
कुमारस्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ”देखते हैं कि कैबिनेट गठन के बाद आप सरकार को कैसे बचाएंगे? हम देखेंगे कि आप कब तक सरकार चलाएंगे? मैं भी यहीं हूं। तब आपके (बीजेपी) के लोग भागेंगे। इसके बाद चुनाव के लिए जाना बेहतर है। अगर कोई मेरी पार्टी में आता है तो हम किसी को नहीं चाहते हैं। मैं सभी से वित्त विधेयक को मंजूरी देने और फिर विश्वास प्रस्ताव का अनुरोध करता हूं। यह सिर्फ एक निवेदन है। मैं विश्वास प्रस्ताव चाहता हूं।”
कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखी गई। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा विक्टरी साइन दिखाते हुए नजर आए। उनके साथ बीजेपी के सभी विधायक मौजूद दिखे।
आज, एचडी कुमारस्वामी ने अन्य जेडीएस नेताओं के साथ बैठक की। कुमारस्वामी ने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को पतन के लिए दोषी ठहराने से इनकार कर दिया और कहा, “अभी इन पहलुओं पर टिप्पणी करना सही नहीं है। गठबंधन बरकरार है।”
कर्नाटक फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से बचे बसपा विधायक महेश ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया। “मुझे नहीं पता कि मुझे पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया है। मुझे पहले मतदान से परहेज करने के लिए कहा गया था। मुझे बाद में ट्वीट के बारे में बताया गया था और मुझे फ्लोर टेस्ट में मतदान करने के लिए बसपा से कोई संचार नहीं मिला था। महेश जी ने कहा कि बैंगलोर में मैं ट्वीट के बारे में नहीं जानता था।
बहरहाल कर्नाटक से पंजाब तक एक बात साफ तो है, कांग्रेस पर गहरा संकट है और जब तक वह सामंती वंशवादी राजनीति से आगे नहीं बढ़ जाती है, उसके पुनरुद्धार की उम्मीद बहुत कम है |
आज-कल जैसा प्रचलन है, लोकतंत्र एक विफलता के रूप में सामने आ रहा है। हमें इसे बदलने के लिए एक नई प्रणाली की आवश्यकता है जो इन सांसदों को दरकिनार कर दे और सीधे लोगों के प्रतिनिधियों को शक्ति प्रदान करे।
